राज्य का कर्तव्य है कि वह हर साल केवल कमजोर वर्गों के कुल छात्रों के 25% तक प्रवेश पाने वाले छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी प्रदान करे: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष केवल कमजोर वर्गों से कुल संख्या के 25% तक प्रवेश पाने वाले छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी प्रदान करे। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा महासभा उत्तर प्रदेश
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