एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेमंत बैंकर और मीनाक्षी बैंकर के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े एक मामले में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (एमसीओसी अधिनियम) के तहत जारी एक आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम.एम. की खंडपीठ सथाये और न्यायमूर्ति
धारा 383 IPC: पैसे की वापसी की मांग छोड़ने के लिए दबाव डालना जबरन वसूली नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट
