किशोर को केवल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के दोषी किशोर को जमानत दे दी, जिससे यह सिद्ध होता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 मुख्य रूप से दंड के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निर्णय किशोर एक्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 818/2024

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