हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटी आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आती है और रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) (आई) के तहत मुआवजे की हकदार है। न्यायमूर्ति एम.एस. जावलकर रेलवे दावा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील से निपट रहे थे, जहां ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के 8,00,000/-
