पंजाब और हरियाणा राज्य में मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की घटनाओं के खिलाफ रिलायंस की दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य सम्पतियों को नुकसान पहुचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाई की मांग की थी।
पूर्व में किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में हो रही घटनाओं को लेकर जिओ इंफोकॉम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुँची थी। कंपनी की तरफ से सोमवार को दाखिल याचिका में शासन के तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप करवाकर गैरकानूनी घटनाओं पर रोक लगवाने की मांग की गई थी।
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कंपनी ने कहा है कि उसके खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है उसका सच से दूर दूर तक कोई नाता नही है। जिन कृषि कानूनों पर बहस चल रही है। उनका रिलायंस से कोई लेना देना नही है। और कंपनी को इससे किसी तरह का फायदा भी नही पहुँचता। कृषि कानूनों के साथ रिलायंस का नाम जोड़ने का एक मात्र उद्देश्य है व्यापार को नुकसान पहुँचाना है। कंपनी न तो कॉन्ट्रेक्ट और कॉरपोरेट फार्मिंग करती है ना करवाती है न ही भविष्य में ऐसा करने की योजना है।
कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके वावजूद उसके विरोधियों और उपद्रवियों ने पूरे पंजाब में 1600 सौ से अधिक मोबाइल टावरों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी सहायक कंपनियों के व्यापार में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। जिस कारण कंपनी को करोङो रुपयों की हानि हुई है। हाई कोर्ट से जल्द इस प्रकरण पर सुनवाई करने की गुहार लगाई गई है।
