महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के सदस्य नवाब मलिक को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में मलिक पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों को कथित रूप से धमकाने के लिए अपनी जमानत शर्तों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
मलिक, जो वर्तमान में मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं, को जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर जमानत दी थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका के परिणाम तक विशिष्ट शर्तें थीं। किडनी फेल होने के कारण दी गई चिकित्सा जमानत के बावजूद, जिसके लिए कथित रूप से सर्जरी और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी, याचिकाकर्ता, मुंबई निवासी सैमसन पठारे का दावा है कि मलिक ने आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं से नहीं गुज़रा है और इसके बजाय अपने चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
याचिका में मलिक के खिलाफ़ गंभीर आरोपों को उजागर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो उनके मुकदमे की अखंडता से समझौता करती हैं। याचिका में कहा गया है, “अपने चुनाव अभियान की आड़ में मलिक गवाहों से बदला ले रहे हैं और उन्हें अपनी गवाही बदलने की धमकी दे रहे हैं।” इससे यह संकेत मिलता है कि जमानत के समय निर्धारित न्यायिक शर्तों की घोर अवहेलना की गई है।
मलिक की कानूनी परेशानियाँ तब शुरू हुईं जब उन्हें 23 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। मई 2022 में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा आरोपपत्र स्वीकार किए जाने के बाद, मलिक ने नियमित जमानत मांगी, जिसे बाद में नवंबर 2022 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
