व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह मैसेजिंग ऐप पर एक न्यायिक अधिकारी को कमजोर स्थिति में दिखाने वाले वीडियो के प्रसार को तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि उसे उपयोगकर्ताओं के फोन नंबर नहीं दिए जाते। यह सबमिशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप से वीडियो हटाने
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