पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर किसी विभाजन मामले के दौरान प्रतिवादी संपत्ति बेचकर तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण करते हैं, तो उन संपत्ति खरीददारों को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक जटिलताओं और आगे की मुकदमेबाजी से बचा जा सके। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने सिविल मिश्रित अधिकार क्षेत्र संख्या 320/2023 में सुनाया, जिसमें अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें खरीददारों को मुकदमे में शामिल करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला भोजपुर जिले के पावरगंज, अनैठ स्थित पारिवारिक संपत्ति के विभाजन विवाद से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता, मो. अतीफ अंसार ने विभाजन के लिए 2007 में एक मुकदमा (शीर्षक सूट संख्या 12/2007) दायर किया था, जिसमें उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया। मुकदमे के दौरान, प्रतिवादियों ने 2012 से 2014 के बीच संपत्ति के कई बिक्री पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि अदालत ने पहले ही संपत्ति बेचने पर रोक लगा रखी थी।
सितंबर 2022 में, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने निचली अदालत से खरीदारों को मुकदमे में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया। निचली अदालत ने जनवरी 2023 में यह याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि खरीदारों को जोड़ने से मामले के निपटारे में देरी होगी, जबकि यह पहले से ही अंतिम तर्कों के चरण में था। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में सिविल मिश्रित याचिका दायर की।
मामले में कानूनी मुद्दे
पटना हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या उन संपत्ति खरीददारों, जिन्होंने मुकदमे के दौरान विवादित संपत्ति खरीदी थी, को चल रहे मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने मुकदमे के दौरान संपत्ति बेचकर तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण किया और इसने मामले को और जटिल बना दिया। उन्होंने कहा कि खरीददारों को मुकदमे में शामिल करना आवश्यक है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ने से रोका जा सके और सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें।
वहीं, प्रतिवादियों के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने खरीददारों को शामिल करने के लिए बहुत देरी से याचिका दायर की है और बिक्री का लेन-देन कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत का आदेश सही था क्योंकि इससे मामले के निपटारे में और देरी होती।
अदालत के अवलोकन और निर्णय
न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत का याचिका खारिज करने का तर्क दोषपूर्ण था। उन्होंने कहा कि विभाजन के मुकदमे में जटिलता प्रतिवादियों की कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने मुकदमे के दौरान संपत्ति बेच दी थी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अपनी गलती से लाभ नहीं उठा सकते और खरीददारों को मुकदमे में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अमित कुमार शॉ बनाम फरीदा खातून (AIR 2005 SC 2209) मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति उस पक्ष का प्रतिनिधि होता है, जिससे उसने संपत्ति खरीदी है, और ऐसे खरीददारों को मुकदमे में सुना जाना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।
अदालत ने लिस पेंडेंस के सिद्धांत (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52) का भी उल्लेख किया, जो मुकदमे के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण को सीमित करता है। न्यायमूर्ति झा ने कहा कि हालांकि लिस पेंडेंस का सिद्धांत लागू होता है, फिर भी खरीददारों को मुकदमे में सुना जाना चाहिए ताकि उनके हित सुरक्षित रहें।
अदालत के महत्वपूर्ण अवलोकन
न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने कहा:
“यदि प्रतिवादी अपने स्वयं के कार्यों से तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण करते हैं और मामले को जटिल बनाते हैं, तो वे अपनी गलती से लाभ नहीं उठा सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि खरीददारों को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि खरीददारों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो मामले में और जटिलताएं उत्पन्न होंगी क्योंकि एक साधारण विभाजन का मामला प्रतिवादियों की कार्रवाई के कारण अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है।”
अदालत ने कहा कि यदि खरीदारों को शामिल नहीं किया जाता, तो इससे आगे की मुकदमेबाजी और निष्पादन में समस्याएं उत्पन्न होतीं, जिससे प्रक्रिया और जटिल हो जाती।
अंतिम निर्णय
पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 9 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की खरीदारों को मुकदमे में पक्षकार बनाने की याचिका को मंजूरी दे दी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मामले के प्रभावी और संपूर्ण निपटारे के लिए खरीदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है।
अदालत ने आदेश दिया कि खरीदारों को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए ताकि सभी हितों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके और मुकदमेबाजी को बढ़ने से रोका जा सके। मामला आगे की कार्यवाही के लिए निचली अदालत को सौंप दिया गया।
पक्षकार और प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ता: मो. अतीफ अंसार
– प्रतिवादी: रेहान मोहम्मद तारिक एवं अन्य
– पीठ: न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री सर्वदेव सिंह और श्री नौशाद अख्तर
– प्रतिवादी के वकील: श्री प्रवीण कुमार और श्री राजू कुमार सिंह
