एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 2024 की आपराधिक अपील में एक निर्णय जारी किया है, जो 2023 की अपील की विशेष अनुमति से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एक वाणिज्यिक विवाद में एक आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में अपीलकर्ता और एक्साइड इंडस्ट्रीज
आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेटों को आरोपी को समन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
