ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मिश्र और जस्टिस सावित्री की खंडपीठ ने कहा युवती के गर्भवती होने के 20 हफ़्तों बाद गर्भपात कराने का कोई नियम नही है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है उसका भविष्य, सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर संविधान के आर्टिकल 21 के तहत संतान रखना या गर्भपात कराना पीड़िता का मौलिक अधिकार है। एक
To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.
