इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे अन्य भारतीय राज्यों में लागू ‘खुली जेल’ प्रणाली की गहन जांच करने और 29 मार्च, 2024 तक संबंधित योजना या प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बी आर सिंह शामिल हैं,
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