इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार के आदेश के बावजूद खंडपीठ के समक्ष पेश नहीं होने पर अवमानना मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया.
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने आरोप तय किए गए थे.
पीठ ने सोमवार को विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक सुभा सिंह को 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क देते हुए, वरिष्ठ वकीलों एलपी मिश्रा और रवि कुमार मिश्रा ने फरवरी में प्रस्तुत किया था कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी, 2013 और 30 जुलाई, 2014 को दो आदेश पारित किए थे, जिनका अवमानना करने वालों ने जानबूझकर उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने मान्यता प्रथा (मान्यता प्राप्त) शिक्षक संघ और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया।
कुमार की पेशी से छूट की मांग करने वाले राज्य के वकील द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर का एक अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि 10 साल पहले आदेश पारित होने के बावजूद अवमानना करने वालों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देकर इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है.
