राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रयागराज में आगामी 2025 महाकुंभ मेले के लिए “व्यापक सीवेज प्रबंधन प्रणाली” योजना प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन दिन का विस्तार दिया है। यह निर्णय धार्मिक सभा के दौरान गंगा और यमुना नदियों में सीवेज के निर्वहन को रोकने पर केंद्रित एक सत्र के दौरान आया, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक निर्धारित है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने महाकुंभ के लिए आगंतुकों की आमद के कारण सीवेज में वर्तमान और अपेक्षित वृद्धि दोनों को संबोधित करने वाली योजना के महत्व पर जोर दिया, जो हर 12 साल में होता है। योजना में अपेक्षित सीवेज उत्पादन, उपचार सुविधाओं और नदियों में अनुपचारित सीवेज के शून्य निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों को रेखांकित किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने कार्यवाही के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रयागराज में 81 नाले इन नदियों में सीवेज के प्रवाह में योगदान करते हैं। प्रबंधन योजना में उन्नत ऑक्सीकरण प्रणाली का उपयोग करके 22 नालों से प्रतिदिन 60-70 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज का उपचार करना और अन्य को मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) में भेजना शामिल है।
न्यायाधिकरण ने सीवेज प्रबंधन प्रयासों से संबंधित संविदात्मक, वित्तीय और परिचालन विवरणों का खुलासा करने की भी मांग की, जिसमें परियोजनाओं की स्थिति और पूरा होने की समयसीमा शामिल है। रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा निर्धारित तीन दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
