राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने भारत भर में बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह याचिका जेल प्रणाली के भीतर इन कमजोर समूहों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को रेखांकित करती है और उनकी रिहाई को संवैधानिक जनादेश और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों दोनों के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है।
एक विस्तृत प्रेस नोट में, नालसा ने बुजुर्ग और अशक्त कैदियों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि को उजागर किया, जो अक्सर पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने में विफल रहने वाली स्थितियों में जेलों में सड़ रहे हैं। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि इन व्यक्तियों की लंबी कैद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों में उल्लिखित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
नालसा द्वारा संचालित अभियान, इसके कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी आर गवई के नेतृत्व में शुरू किया गया, 10 दिसंबर, 2024 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य कानूनी सहायता और न्यायिक निगरानी के माध्यम से बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की पहचान करना और उन्हें अनुकंपापूर्वक रिहा करना है।
याचिका में विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय से नालसा के विशेष अभियान द्वारा पहचाने गए कैदियों की रिहाई की अनुमति देने के लिए मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है, जो संबंधित ट्रायल कोर्ट से अनुमोदन पर निर्भर है। यह कानूनी कदम “जेल सांख्यिकी भारत 2022” रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों से सूचित है, जो बताता है कि 20.8% दोषी (27,690) और 10.4% विचाराधीन कैदी (44,955) 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।
