मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा शुरू किए गए इस मामले में मलिक पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण, पुलिस ने ‘सी समरी रिपोर्ट’ प्रस्तुत करने का फैसला किया है, जो दर्शाता है कि आरोपों की न तो पुष्टि हुई है और न ही उनका खंडन किया गया है।
यह निर्णय 14 जनवरी को अतिरिक्त लोक अभियोजक एस एस कौशिक द्वारा न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ को सूचित किया गया। रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से सुझाव दिया गया है कि पुलिस जांच में मलिक के खिलाफ दावों का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय सबूत नहीं मिले।
वानखेड़े, जो वर्तमान में करदाता सेवा महानिदेशालय (DGTS) में अतिरिक्त आयुक्त हैं और महार अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, ने कथित पुलिस निष्क्रियता के कारण हस्तक्षेप की मांग करते हुए पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मामले को अधिक गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।
पुलिस के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने वानखेड़े की याचिका का निपटारा कर दिया है। हालांकि अदालत ने मामले की योग्यता या जांच की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन उसने कहा कि वानखेड़े कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित मंच पर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं।
मूल रूप से अगस्त 2022 में उपनगरीय गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया था कि मलिक ने वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, विभिन्न साक्षात्कारों और सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी जाति के आधार पर उन्हें निशाना बनाया। आरोपों की गंभीर प्रकृति के बावजूद, कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है और मलिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
