मुकेश अम्बानी और उनके परिवार को मिली Z+ सुरक्षा पर SC ने दिया अपना फैसला

देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अम्बानी और उनके परिवार को मिली वीवीआईपी सुरक्षा जेड प्लस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया।

बिज़नेस टाइकून मुकेश अम्बानी अपने भारत वर्ष के ही नही बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद अमीर व्यक्तियों में से एक है । 

भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलांयस इंडस्ट्रीज के चेयर पर्सन है।

मुम्बई के पॉश इलाके में स्थित एंटालिया उनका घर देश दुनिया के महंगे घरों में शुमार है।

मौजूदा समय मे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को Z + सुरक्षा मिली हुई है।

इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज किया- 

सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अम्बानी परिवार की Z + सुरक्षा को वापस लेने की मांग की गई थी। 

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार को व्यक्ति विशेष की हिफाजत को लेकर तय करना होता है।

पिछले वर्ष दायर की गई थी पीआईएल-  

याचिकाकर्ता हिमांशु अग्रवाल ने दिसंबर 2019 में जनहित याचिका दायर की थी ।

जिसे कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण ने यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला राज्य सरकार का है।

मुम्बई हाई कोर्ट का फैसला—- 

मुम्बई हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा था कि जिन व्यक्तियों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है वे अपने स्वम के खर्च पर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को ले सकते है जिसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से बाध्य है। 

उस वक्त कोर्ट में बताया गया कि अम्बानी परिवार खुद का वहन करने के लिए तैयार है। 

इस प्रतिक्रिया के बाद मुम्बई पुलिस कॉमिशनर के पास सुरक्षा मुहैया कराने के अलावा कोई विकल्प नही बचता।

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