मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल स्नातकों पर लगाए गए ₹30 लाख के बॉन्ड के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होगी या गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना भरना होगा। एक अंतरिम आदेश में, अदालत ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी शामिल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ₹30 लाख के बॉन्ड पर राज्य का रुख पूछा, मेडिकल छात्र के दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया
