बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मास्टर सर्कुलर के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी, जो बैंकों को किसी भी खाते को बिना सुनवाई के धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में घोषित करने की अनुमति देता है।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने 2016 में वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों के प्रभाव पर 11 सितंबर तक रोक लगा दी, जब वह इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
याचिकाओं में जेट एयरवेज के पूर्व प्रवर्तकों नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल द्वारा दायर दो याचिकाएं शामिल हैं।
दलीलों में कहा गया है कि सर्कुलर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उधारकर्ताओं को उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है।
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परिपत्रों के अनुसार, एक बार जब कोई बैंक किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करता है, तो उस बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अन्य बैंकों को सतर्क करने के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करे।
यदि कोई बैंक सीधे खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेता है, तो यह 21 दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और किसी भी जांच एजेंसी को मामले की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है।
याचिकाओं में दावा किया गया कि वास्तव में, बैंक न तो उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दे रहे थे और न ही उन्हें आगे की कार्रवाई करने से पहले बैंक द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रतियां दे रहे थे।
एचसी बेंच ने सोमवार को सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह उन्हें 7 और 8 सितंबर को सुनवाई के लिए ले जाएगी।
अदालत ने कहा, “परिपत्रों का प्रभाव 11 सितंबर तक रहेगा।”
