प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक कथित मामले में परब के सहयोगी और एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ यहां एक अदालत में दायर आरोप पत्र में कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने रत्नागिरी जिले के दापोली में अपना “बेहिसाब पैसा” निवेश कर एक रिसॉर्ट बनाया।
परब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया था।
रिसॉर्ट के निर्माण से जुड़े एक मामले में परब के सहयोगी सदानंद कदम और पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) जयराम देशपांडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने भी परब से पूछताछ की थी, लेकिन चार्जशीट में उन्हें आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने मंगलवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया।
साई रिज़ॉर्ट एनएक्स के संबंध में जांच के दौरान, यह पता चला है कि यह दापोली, रत्नागिरी में स्थित 42.14 गुंटा (एक एकड़ से अधिक) की (कृषि) भूमि पर बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इसे विभास साठे से अनिल परब ने 1 करोड़ रुपये के कागज पर खरीदा था।
लेकिन वास्तव में, सौदा 1.80 करोड़ रुपये में तय किया गया था और परब ने जमीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी वास्तविक कीमत कम हो गई।
चार्जशीट में कहा गया है, “जांच से पता चला है कि अनिल परब ने अपने बेहिसाब पैसे को नकद में निवेश करके साई रिज़ॉर्ट एनएक्स का निर्माण किया, वह भी सीआरजेड III नियमों का उल्लंघन करते हुए।”
ईडी ने कहा कि परब के सहयोगी और आरोपी सदानंद कदम ने कृषि भूमि की खरीद और इसके निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जांच एजेंसी ने कहा, “जांच से पता चला है कि अनिल परब के एक अच्छे दोस्त और व्यापारिक सहयोगी होने के नाते, सदानंद कदम ने उनकी ओर से उक्त भूमि की बिक्री की पहचान करने और बातचीत करने के लिए काम किया।”
ईडी के अनुसार, कदम ने साठे से उक्त जमीन की खरीद के दौरान वास्तविक बिक्री मूल्य और 80 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के उपयोग को दबाने में परब की सहायता की।
उन्होंने (कदम ने) परब की ओर से इस मामले के एक अन्य आरोपी विनोद देपोलकर को साठे को आगे सौंपने के लिए नकद राशि दी थी। ईडी ने दावा किया कि देपोलकर ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है।
जांच से पता चला कि परब जमीन पर अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक जुड़वां बंगला बनाने का इरादा रखता था और उसने एक संजय कुलकर्णी को एक वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया था। कुलकर्णी ने राजनेता के आवास पर हुई एक बैठक के बाद परब के निर्देश पर एक ड्राइंग जमा की थी।
ईडी ने आर्किटेक्ट के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कदम और परब दोनों को आसपास के क्षेत्र और इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि जमीन सीआरजेड-तृतीय के अंतर्गत आती है।
ईडी ने कहा कि परब और कदम जानते थे कि उक्त भूमि पर निर्माण प्रतिबंधित है और उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होगी।
इसमें कहा गया है कि गैर-कृषि गतिविधियों की अनुमति जालसाजी के माध्यम से प्राप्त की गई थी, यह स्पष्ट है कि कई मौकों पर आरोपी कदम ने साठे के जाली हस्ताक्षर किए थे।
ईडी ने कहा कि कदम ने कृषि भूमि की खरीद के लिए बातचीत करने के लिए परब की ओर से काम किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह तटीय विनियमन क्षेत्र- II के अंतर्गत आता है, जो कि नो-डेवलपमेंट ज़ोन है, और किसी भी नए निर्माण को उसके अनुसार सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। 2011 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना।
कदम ने दापोलकर की मिलीभगत से और परब के कहने पर, पूर्व मालिक साठे के जाली हस्ताक्षर के तहत जुड़वां बंगले के निर्माण के उद्देश्य से उक्त भूमि को गैर-कृषि (एनए) में बदलने के लिए एक आवेदन दायर किया। चार्जशीट में कहा।
इसके बाद, कदम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रभावित किया और कथित कृषि भूमि पर निर्माण के साथ-साथ रूपांतरण के लिए अवैध अनुमति प्राप्त करने के लिए दबाव डाला।
कदम ने अनधिकृत ढांचे के निर्माण को भी देखा और निर्माण योजना को रिसॉर्ट में बदल दिया, भले ही राजस्व विभाग द्वारा अनुमोदित योजना जुड़वां बंगलों की थी, ईडी ने कहा।
चार्जशीट में कहा गया है कि कदम ने अपने खाते में साई रिज़ॉर्ट एनएक्स के निर्माण के लिए किए गए खर्चों को दिखाने के लिए बैलेंस शीट और चालान में हेरफेर किया है और निर्माण लागत को सही ठहराने और नकद में किए गए वास्तविक खर्चों को छिपाने के लिए बहीखाता को भी गलत बताया है।
चार्जशीट में कहा गया है कि अभियुक्त कदम, इसलिए, अपराध की आय के सृजन में एक सक्रिय भागीदार था और वास्तव में पीएमएलए के प्रावधान के तहत अपराध की उक्त आय के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था।
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ईडी ने कहा कि मामले के एक अन्य आरोपी जयराम देशपांडे ने एसडीओ, दापोली के अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और परब की ओर से काम करने वाले कदम की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सीधे मदद की।
परब ने मामले को रद्द करने के लिए मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक उनके खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम राहत की भी मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और मामले की सुनवाई जून के लिए स्थगित कर दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए परब, साई रिज़ॉर्ट, सी कोंच रिज़ॉर्ट और अन्य के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत से उपजा है।
इस साल जनवरी में, ईडी ने परब और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दापोली में 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के साई रिज़ॉर्ट को कुर्क किया था।
