हरप्रीत कौर बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (एलपीए-612-2023) मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस मामले में हरप्रीत कौर, जिन्होंने विज्ञान मास्टर कैडर के पद के लिए आवेदन किया था, ने राज्य की उस कार्रवाई को चुनौती दी, जिसमें उन्हें प्रमाणपत्र देर से मिलने के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जबकि उन्होंने चयन प्रक्रिया में शानदार प्रदर्शन किया था।
हरप्रीत कौर, जिन्होंने बी.एससी. और बी.एड. की डिग्री प्राप्त की थी, ने 8 जनवरी 2022 को राज्य द्वारा विज्ञापित विज्ञान मास्टर कैडर के पद के लिए आवेदन किया। उन्होंने लिखित परीक्षा में 150 में से 98 अंक प्राप्त किए, जो 85 अंकों की कटऑफ से अधिक थे। इसके बावजूद, उनके दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया। कारण था, उनका बी.एड. प्रमाणपत्र 10 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ, जो निर्धारित अंतिम तिथि 15 मई 2022 के बाद था।
कानूनी मुद्दे:
इस मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दा यह था कि क्या भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार की पात्रता तय करते समय परीक्षा पास करने की तिथि या डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि पर विचार किया जाना चाहिए।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी आर्थिक तंगी के कारण बी.एड. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फीस जमा करने में देरी हुई, जबकि उन्होंने मई 2017 में परीक्षा पास कर ली थी। प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हुई देरी के कारण, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि वे अन्यथा योग्य थीं और कई अन्य उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
न्यायालय का निर्णय:
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने की। न्यायालय ने हरप्रीत कौर के पक्ष में फैसला सुनाया और एकल न्यायाधीश के पूर्व निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रमाणपत्रों के देर से जारी होने जैसी प्रक्रियागत देरी के कारण योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय के प्रमुख अवलोकन:
1. न्यायालय ने कहा, “भर्ती एजेंसियों को उम्मीदवार की पात्रता के लिए प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि के बजाय परीक्षा पास करने की तिथि पर विचार करना चाहिए।”
2. न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर जोर दिया, “गरीबी जीवन की एक कठोर वास्तविकता है, और गरीब माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करते हैं।”
3. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब परीक्षा पास करने की तिथि स्पष्ट और सत्यापित हो, तो भर्ती एजेंसियों को प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि को नजरअंदाज करना चाहिए।
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4. न्यायालय ने योग्यता के महत्त्व को रेखांकित किया, “प्रक्रियागत देरी या चूक के कारण योग्य उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर जब ये देरी उनके नियंत्रण से बाहर हो।”
अंत में, अपील स्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वे हरप्रीत कौर को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करें, ताकि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को उचित मान्यता और पुरस्कार मिल सके।
