हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चिकित्सा सेवाएं सर्विस के दायरे में आती हैं, जैसा कि 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2(42) में परिभाषित किया गया है। न्यायमूर्ति एन नागराज की पीठ ने कुछ डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने प्रार्थना की थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
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