उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बचाव पक्ष के वकील ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर दायर मुकदमे की पोषणीयता पर दलीलें पेश करते हुए गुरुवार को सिविल जज की अदालत से कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि समझौता 1968 में हुआ था। .
जिला सरकारी वकील संजय गौड़ के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील जी पी निगम ने भी अदालत को बताया कि “दोनों पक्षों के बीच समझौते को कानून के अनुसार एक नए मुकदमे के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है और पक्ष केवल समझौते के खिलाफ अपील कर सकते हैं और वह भी, तीन महीने की निर्धारित समय सीमा”।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रूचि तिवारी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की।
मथुरा की विभिन्न अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 15 से अधिक मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें एक आम दावा है कि ईदगाह परिसर उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता था और जहां एक मंदिर था।
एक मुकदमे में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील हरि शंकर जैन भी गुरुवार को अदालत में मौजूद थे। जैन ने अदालत को सुझाव दिया कि सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया जाए क्योंकि उनकी पोषणीयता का निर्णय हर पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा। हालाँकि, उनके सुझाव का कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था।
