मद्रास हाईकोर्ट ने राजस्व प्रशासन के आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे पूरे तमिलनाडु में सक्षम राजस्व अधिकारियों को उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश जारी करें जो गलत जानकारी के साथ या भौतिक तथ्यों को छिपाकर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करते हैं। इस निर्देश का उद्देश्य इस कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है, जो संपत्ति के सही उत्तराधिकारियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।
यह आदेश एम. मरानन की एक याचिका के समाधान के दौरान जारी किया गया था, जिसके कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आवेदन को मेट्टुपालयम, कोयंबटूर के तहसीलदार ने खारिज कर दिया था। मारानन ने मृतक माराना गौडर का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया था, लेकिन बाद की जांच से पता चला कि मृतक के चार कानूनी उत्तराधिकारी थे, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं, जो सभी जीवित हैं। राजस्व अधिकारी ने इन छुपाए गए तथ्यों के कारण मारान्नन के आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया।
मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जानकारी में हेरफेर करने वालों के खिलाफ कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए राजस्व अधिकारियों को मार्गदर्शन देने और यह सुनिश्चित करने के लिए पांच सप्ताह के भीतर एक परिपत्र जारी किया जाना चाहिए कि शिकायतें तुरंत दर्ज की जाएं।
अदालत ने उन मामलों की आवृत्ति पर प्रकाश डाला जहां व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र सुरक्षित करने के लिए भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं, यह एक ऐसी प्रथा है जो सार्वजनिक डोमेन में बहुत आम हो गई है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल अनैतिक हैं बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत एक आपराधिक अपराध भी हैं।
