मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक एफआईआर (FIR) रद्द करने की याचिका को निपटाते हुए, निचली अदालतों द्वारा ई-फाइल किए गए अंतिम रिपोर्टों (चार्जशीट) के संचालन में गंभीर प्रक्रियात्मक अवैधताओं और प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया है। न्यायमूर्ति बी. पुगालेंधी ने इस स्थिति को “चिंताजनक” पाया और एक सफल समन्वित अभियान चलाने के बाद,
