एक ऐतिहासिक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि स्कूल छात्रों पर अपने पिछले संस्थानों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) प्राप्त करने का दबाव न डालें। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि टीसी का इस्तेमाल अक्सर स्कूल द्वारा बकाया फीस वसूलने के लिए किया जाता है, जो एक अनुचित व्यवहार है।
न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन की पीठ ने राज्य सरकार को एक परिपत्र जारी करने का आदेश दिया, जिसमें स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया जाए कि वे छात्रों को उनके पुराने स्कूलों से टीसी लाने के लिए मजबूर न करें। इस निर्देश का उद्देश्य नए स्कूलों में प्रवेश लेने के दौरान छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना है।
न्यायालय ने टीसी पर अनावश्यक टिप्पणियों के मुद्दे को भी संबोधित किया, जैसे कि विलंबित या बकाया फीस के बारे में टिप्पणी। न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि यदि आवश्यक हो तो ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए तमिलनाडु शिक्षा नियमों को संशोधित करने पर विचार करें। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टीसी पर गैर-जरूरी जानकारी लिखना या छात्रों पर उन्हें लाने के लिए दबाव डालना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।
न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि टीसी का उपयोग फीस वसूली के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वे छात्रों के नाम पर जारी किए गए निजी दस्तावेज हैं और उनमें वित्तीय मुद्दों को नहीं दर्शाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, “किसी स्कूल की वित्तीय समस्याओं को टीसी के माध्यम से किसी छात्र पर नहीं थोपा जाना चाहिए,” उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार स्कूल की फीस का भुगतान करना माता-पिता की जिम्मेदारी है।
अदालत ने यह भी कहा कि जब छात्रों पर टीसी के लिए दबाव डाला जाता है या जब इन प्रमाणपत्रों पर वित्तीय मुद्दे दर्ज किए जाते हैं, तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को उनके माता-पिता द्वारा फीस का भुगतान करने में असमर्थता के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रथाएं उत्पीड़न के बराबर हैं और छात्रों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
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न्यायाधीशों ने कहा, “यदि माता-पिता फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो यह बच्चों की गलती नहीं है। इसलिए, उन्हें परेशान करना या उनके टीसी पर इस तरह के मुद्दों को अंकित करना गलत है। इससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।”
