कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कथित भेदभाव के एक मामले में शामिल आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार द्वारा दिया गया फैसला, अस्पृश्यता के खिलाफ एकजुटता बनाए रखने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मिसाल
मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरोपियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की शर्त पर जमानत दी कि वे सामाजिक भेदभाव या अस्पृश्यता का अभ्यास नहीं करेंगे
