पंजाब के लुधियाना में, जतिन्दरा ग्रीनफील्ड स्कूल, गुरुसर सुधार के कक्षा 12 के कॉमर्स के 18 छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को आगामी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बोर्ड परीक्षाओं के लिए रोल नंबर न दिए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। यह कानूनी याचिका पिछले अक्टूबर में स्कूल परिसर में कथित लड़ाई के बाद छात्रों के निलंबन से शुरू हुए विवाद के मद्देनजर दायर की गई है।
छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि निलंबन के बाद सभी आवश्यक जुर्माने और फीस का भुगतान करने तथा स्कूल से यह आश्वासन मिलने के बावजूद कि छात्रों को उनकी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, स्कूल ने आवश्यक रोल नंबर जारी करने में विफल रहा। अभिभावकों का दावा है कि स्कूल ने उन्हें गुमराह किया, जिसने छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी और उन्हें सूचित किया था कि 22 फरवरी से शुरू होने वाली अंतिम परीक्षा के लिए सब कुछ ठीक है।
हालांकि, परीक्षा की पूर्व संध्या पर, स्कूल के प्रिंसिपल ने कथित तौर पर अभिभावकों को सूचित किया कि सीबीएसई ने 18 छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं, जिससे उन्हें अपनी परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। आखिरी मिनट में हुए इस खुलासे ने अभिभावकों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, ताकि तत्काल समाधान की मांग की जा सके जिससे उनके बच्चे अपनी परीक्षाएं तय समय पर दे सकें।
स्कूल के प्रिंसिपल, चंद्र शेखर ने बताया कि रोल नंबर देने से इनकार करना स्कूल द्वारा लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि छात्रों के बीच हुए विवाद की गंभीर प्रकृति का परिणाम था। उन्होंने कहा कि स्कूल ने सीबीएसई को घटना की सूचना दी थी और सुरक्षा चिंताओं के कारण छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा केंद्र पर पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था करने सहित चल रही पुलिस जांच में सहयोग कर रहा था।
यह मामला बोर्ड परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक मील के पत्थर के साथ स्कूल अनुशासन की जटिलताओं को उजागर करता है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई के साथ, न्यायालय का निर्णय संभवतः स्कूल में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों के शिक्षा के अधिकार के साथ अनुचित समझौता न हो, के बीच संतुलन पर आधारित होगा।
