एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, केरल हाईकोर्ट ने सरकार को COVID-19 महामारी और ओणम सीज़न के दौरान खाद्य किटों के वितरण में शामिल अधिकृत खुदरा वितरकों (ARDs) को कमीशन का बकाया वितरित करने का निर्देश जारी किया है। न्यायमूर्ति आरआर देवन रामचन्द्रन द्वारा दिया गया निर्णय, जुड़े हुए मामलों की एक श्रृंखला से संबंधित था,
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