क्या अनुच्छेद 21 के तहत शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना मौलिक अधिकार है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक निर्णय दिया कि शस्त्र लाइसेंस लेना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा: “शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत शस्त्र लाइसेंस का अधिग्रहण और कब्जा एक विशेषाधिकार से ज्यादा कुछ नहीं है“ पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता

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