हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि ब्लैंक चेक धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले
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