केरल हाईकोर्ट ने केयूएफओएस कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति के गठन पर रोक लगाई
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को केरल मत्स्य पालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस) के कुलपति की नियुक्ति के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा खोज समिति के गठन पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। न्यायालय के आदेश ने खोज समिति से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को एक महीने की अवधि के लिए रोक दिया है।
जून में राज्यपाल खान ने केरल में छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय से अनुस्मारक के बावजूद विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर चूक की गई है।
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए, खान ने केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय और मलयालम विश्वविद्यालय के लिए कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचनाएँ जारी की थीं।
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राज्य सरकार ने KUFOS की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया।
छह विश्वविद्यालयों के लिए अधिसूचनाओं में कहा गया है कि राज्यपाल का निर्णय कुलाधिपति के रूप में उनके अधिकार पर आधारित था, जैसा कि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, और 8 दिसंबर, 2022 को केरल हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में था।
