केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट से जुड़े मामलों की चल रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग के भीतर यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों का दस्तावेजीकरण किया गया था। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार औ रन्यायमूर्ति सी.एस. सुधा ने एक विशेष खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए जांच पर राज्य सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें 26 एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) शामिल हैं।
अदालत सत्र के दौरान, राज्य और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता (एजी) ने पीठ को सूचित किया कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं क्योंकि पांच मामलों में शिकायतकर्ता सहयोग करने में हिचकिचा रहे हैं और तीन मामलों में, व्यक्तियों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं।
आरोपों की गंभीरता के जवाब में, राज्य सरकार ने दावों की गहन जांच के लिए 25 अगस्त को सात सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। तब से एसआईटी को हाईकोर्ट के आदेशानुसार हेमा समिति की रिपोर्ट की पूरी, बिना संपादित प्रति प्राप्त हो गई है।
इसके अलावा, न्यायालय ने फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए विभिन्न रिपोर्ट, सुझाव और संभावित मसौदा कानून को एकत्रित करने के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। राज्य भी इन मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से मसौदा कानून तैयार कर रहा है, जिस पर न्यायालय ने विचार करने पर सहमति जताई है।
महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में सक्रिय रूप से शामिल और चल रही याचिकाओं में एक पक्षकार, वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने न्यायालय में एक नई याचिका प्रस्तुत करने की अपनी योजना की घोषणा की। समुदाय के इनपुट के महत्व को पहचानते हुए, पीठ ने सभी सुझावों का स्वागत किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह स्वयं कानून का मसौदा तैयार नहीं करेगी, केवल सिफारिशें पेश करेगी।
