केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता मेजर रवि, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और अब निर्देशक बन गए हैं, को एक पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजे यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन द्वारा 12 अगस्त को जारी किया गया यह निर्णय निचली अदालत के उस फैसले की पुष्टि करता है, जिसमें पहले फिल्म निर्माता को कानूनी कार्यवाही का सामना करने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला मेजर रवि द्वारा 2016 में एक भाषण के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे एक प्रमुख मलयालम टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार ने अपमानजनक और आपत्तिजनक पाया था। एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामले का संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली मेजर रवि की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते समय शिष्टाचार बनाए रखने की सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया। अदालत ने टिप्पणी की, “आम लोग आमतौर पर उन्हें और उनके शब्दों को देखते हैं। भाषण और बयान देते समय, ऐसे लोगों का कर्तव्य है कि वे सावधान रहें।”
हाई कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मुकदमे का सामना करने से मेजर रवि को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलता है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
