केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जबकि पीड़िता और उसकी मां ने मामले को खारिज करने की याचिका दायर की थी। यह निर्णय उन मामलों में न्याय करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता पर जोर देता है, जहां गंभीर अपराध प्रथम दृष्टया स्पष्ट हैं, भले ही शिकायतकर्ता बाद में अपने बयान से मुकर जाएं।
यह मामला एक नृत्य शिक्षक और उसकी पत्नी के खिलाफ आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। शिक्षक पर फिल्मों और रियलिटी शो में अवसर दिलाने का वादा करके पीड़िता, जो उस समय नाबालिग थी, के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपने पद का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया था। शुरुआत में, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नृत्य शिक्षक ने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब नृत्य शिक्षक ने दूसरी महिला से शादी कर ली, और पीड़िता के पहले के बयानों के अनुसार, उसकी पत्नी ने बाद में अवैध संबंध को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
हालांकि, 2020 में घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में, वयस्क होने के बाद, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान में अपने पहले के आरोपों को वापस ले लिया। उसने दावा किया कि डांस टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ उसके शुरुआती आरोप मजबूरी में लगाए गए थे। उसकी माँ, जो वास्तव में शिकायतकर्ता थी और जिसने मूल रूप से शिकायत दर्ज की थी, ने भी अपने आरोप वापस ले लिए और अपनी बेटी के साथ मिलकर मामले को रद्द करने की मांग की।
इन वापसी के बावजूद, हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयानों और आरोपों की गंभीर प्रकृति के बीच विसंगतियों को उजागर करते हुए मामले को खारिज करने के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि POCSO अधिनियम और बलात्कार से संबंधित IPC की धाराओं के तहत लगाए गए शुरुआती विस्तृत आरोपों को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बाद के विरोधाभासी बयानों के आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता।
कथित नाबालिग पीड़िता के लिए न्याय सर्वोपरि माना गया, और अदालत ने मुकदमे को जारी रखने का आदेश दिया। इसने आरोपी को अदालती कार्यवाही में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया और ट्रायल कोर्ट को आदेश प्राप्त होने से तीन महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया।
