एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कथित अपराध की गंभीरता नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की अध्यक्षता में एक्स-जुवेनाइल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (क्रिमिनल रिविजन नंबर 1571 ऑफ 2024) मामले में सुनाया गया। मामले की पृष्ठभूमि
