कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत व्यापक तर्कों के बाद न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने फैसला सुरक्षित रखा।
यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि 2 फरवरी, 2024 को, येदियुरप्पा ने एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जब वह और उसकी माँ POCSO अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में सहायता मांगने के लिए उनके आवास पर गईं। दुखद रूप से, लड़की की माँ, जो मामले में शिकायतकर्ता थी, का 26 मई, 2024 को कैंसर के कारण निधन हो गया।
कार्यवाही के दौरान, येदियुरप्पा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश ने तर्क दिया कि आरोप निराधार थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि पीड़िता और उसकी माँ मदद के लिए येदियुरप्पा से मिलने गई थीं और बाद में येदियुरप्पा की सलाह पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से मिलीं। नागेश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत के दौरान येदियुरप्पा के खिलाफ़ कोई आरोप नहीं लगाए गए।
इसके अलावा, नागेश ने शिकायत दर्ज करने में देरी पर प्रकाश डाला, जो कथित घटनाओं के डेढ़ महीने बाद हुई, उन्होंने सुझाव दिया कि इस कारक के साथ-साथ शिकायतकर्ता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ़ 56 शिकायतें दर्ज करने के इतिहास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बचाव पक्ष ने POCSO अधिनियम की कानूनी बारीकियों पर भी बात की, विशेष रूप से इस बात की ओर इशारा करते हुए कि निर्दोषता साबित करने के लिए आरोपी पर सबूतों का उल्टा बोझ पूर्ण नहीं है।
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रोफेसर रविवर्मा कुमार और पीड़िता के भाई का प्रतिनिधित्व करने वाले एस बालन ने आरोपों की गंभीरता और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए POCSO अधिनियम के प्रावधानों को बनाए रखने की आवश्यकता पर तर्क दिया।
