कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच डी रेवन्ना की जमानत रद्द करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की याचिका पर फैसला लेने से मना कर दिया। रेवन्ना पर एक अपहरण मामले में आरोप लगाया गया है, कथित तौर पर एक महिला को उसके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक अलग बलात्कार के आरोप में गवाही देने से रोकने के लिए किया गया था।
इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। एसआईटी ने तर्क दिया कि एच डी रेवन्ना ने उसकी गवाही में बाधा डालने के लिए अपहरण में मदद की।
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आरोपों की परेशान करने वाली प्रकृति पर टिप्पणी की, विशेष रूप से मामले से जुड़े “भयानक” विवरणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जमानत देने के फैसले पर चिंता व्यक्त की।
एसआईटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार ने जमानत रद्द करने की जोरदार वकालत की, उन्होंने बताया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देना अनुचित था। दूसरी ओर, एच डी रेवन्ना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश ने जमानत रद्द करने के लिए दबाव को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि अपहरण के आरोप निराधार थे क्योंकि महिला नाबालिग नहीं थी और अपहरण में छल या जबरदस्ती शामिल नहीं थी।
Also Read
नागेश ने महिला को रेवन्ना के घर की नौकरानी बताया, जिसे बिना किसी छल या धमकी के बस बुलाया गया था। रेवन्ना का बचाव करते हुए, नागेश ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि घरेलू सहायक को एच डी रेवन्ना या उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना के आदेश पर अपहरण किया गया था।
