कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची से जुड़े बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई में लंबे समय तक देरी पर कड़ी आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की देरी से आपराधिक न्याय प्रणाली की बदनामी होती है। सात साल से लंबित यह मामला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, जिसमें जहां भी संभव हो, एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में इस तरह की देरी के भयानक प्रभावों पर प्रकाश डाला, इसे “कानूनी और न्यायिक प्रणाली का दुखद प्रतिबिंब” बताया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए POCSO अधिनियम की धारा 35(2) के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, कई मामले ट्रायल कोर्ट में अनसुलझे रह गए हैं।
इस विशेष मामले में चल रही देरी की जांच एक आरोपी चंदना की अर्जी की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें उसने जिरह के लिए नौ गवाहों को वापस बुलाने की मांग की थी। यह अनुरोध ट्रायल कोर्ट द्वारा पिछले आवेदन को खारिज करने से उपजा था, जिसमें आरोपी के वकील के खराब स्वास्थ्य के कारण जिरह करने में असमर्थता का हवाला दिया गया था।
हाई कोर्ट ने पाया कि गवाहों को वापस बुलाने के लिए बार-बार आवेदन दाखिल करने से मुकदमे में देरी हुई। हालांकि, जिरह के अधिकार के महत्व को स्वीकार करते हुए, अदालत ने नौ गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति दी। अदालत ने निर्धारित किया कि जिरह नौ दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पूरे मुकदमे को तीन महीने के भीतर समाप्त कर देना चाहिए।
