पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस आईएम कुद्दुसी को विशेष सीबीआई कोर्ट से राहत

एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दुसी को सीबीआई द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है, जो मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी घोटाला के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ।

एजेंसी ने उपरोक्त नोटिस के माध्यम से कुद्दुसी से जानकारी का अनुरोध किया था, जिसे फरवरी में जारी किया गया था।

“मेरा विचार है कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आरोपी को जारी नोटिस कानून की नजर में गलत है और इसे अनुच्छेद 20 (3) के उल्लंघन के रूप में माना जायेगा। भारतीय संविधान (आत्म-अपराध के खिलाफ प्रतिरक्षा)- विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कहा।

अदालत ने सीबीआई जांच अधिकारी को 11 फरवरी, 2020 को कुद्दूसी को दिए गए नोटिस को “वापस लेने” का आदेश दिया है।

कुद्दूसी के वकील, एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कुद्दूसी के “आत्म-अपराध के खिलाफ संरक्षण” के आधार पर करते हुए नोटिस का विरोध किया था। अग्रवाल ने सीबीआई के नोटिस को चुनौती देते हुए दावा किया था कि संविधान एक आरोपी के आत्म-दोष के खिलाफ उसके अधिकार की रक्षा करता है। उन्होंने तर्क दिया था कि संविधान एक आरोपी को आत्म-दोषपूर्ण साक्ष्य का उपयोग करके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर होने से बचाता है।

दूसरी ओर, सीबीआई ने दावा किया कि कुद्दुसी अनुरोधित जानकारी प्रदान करने के लिए “कानूनी रूप से बाध्य” है।

हालांकि, सीबीआई के तर्क में बहुत कम योग्यता पाते हुए, अदालत ने कुद्दुसी द्वारा उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए पाया कि संबंधित धारा, जिसके तहत सीबीआई ने नोटिस जारी किया है वह एक आरोपी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है।

पिछले साल, एजेंसी ने 2017 में उपयोग किए गए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के मोबाइल फोन नंबरों के बारे में जानकारी का अनुरोध किया था। कुद्दुसी को “बंद खातों सहित सभी बैंक खातों की जानकारी, मई 2017 से अक्टूबर 2017 की अवधि के खाते के विवरण के साथ-साथ मई 2017 से अक्टूबर 2017 के बीच किराए पर लिए गए ड्राइवरों / नौकरों के विवरण प्रदान करने का आदेश दिया गया था।

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