न्यायिक मतभेद का एक उल्लेखनीय उदाहरण देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) डी.वाई. चंद्रचूड़ की पूर्व न्यायाधीश वी.आर. कृष्ण अय्यर सहित अन्य पूर्व न्यायाधीशों पर की गई टिप्पणी के लिए खुले तौर पर आलोचना की। विवाद निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार के बारे में हाल ही में दिए गए एक फैसले से उपजा है, जिसे न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने न्यायिक पूर्ववर्तियों के प्रति अपमानजनक माना।
सी.जे.आई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार निजी संपत्ति को समान रूप से “समुदाय का भौतिक संसाधन” नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बहुमत के निष्कर्षों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने सी.जे.आई. के पिछले निर्णयों के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर आपत्ति जताई, जो इस दृष्टिकोण से अलग थे।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के ऐतिहासिक निर्णयों का बचाव किया, जो उनके समय के संवैधानिक और आर्थिक संदर्भों से प्रभावित थे, जिसमें 42वां संशोधन भी शामिल है जिसने संविधान में ‘समाजवादी’ शब्द को शामिल किया। उन्होंने समकालीन मानकों के आधार पर पूर्व न्यायाधीशों की निंदा करने के औचित्य पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि इस तरह की आलोचना संस्था की अखंडता को कमजोर कर सकती है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने एक संवैधानिक और आर्थिक संरचना की पृष्ठभूमि में एक समुदाय के भौतिक संसाधनों पर निर्णय दिया, जिसने व्यापक रूप से राज्य को प्राथमिकता दी।” उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे न्यायाधीशों को उनके युग के लिए उपयुक्त निर्णयों के लिए दोषी ठहराना अनुचित है, भले ही वे निर्णय वर्तमान व्याख्याओं के अनुरूप न हों।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भविष्य के न्यायाधीशों को इसी तरह का आलोचनात्मक रुख अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी, और पहले के फैसलों के ऐतिहासिक संदर्भ का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य के न्यायाधीशों को इस प्रथा का पालन नहीं करना चाहिए…मैं इस संबंध में सीजेआई की राय से सहमत नहीं हूं।”
मामला तीन अलग-अलग निर्णयों के साथ समाप्त हुआ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बहुमत की राय का नेतृत्व किया, जिसका समर्थन छह अन्य न्यायाधीशों ने किया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पूर्व न्यायाधीशों के ऐतिहासिक सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंशिक सहमति प्रदान की, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने पूरी तरह से असहमति जताई।
