भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में “चुनें और चुनें” दृष्टिकोण के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है, जिससे हाईकोर्टों में इन नियुक्तियों की “चयनात्मक” प्रकृति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई में केंद्र सरकार द्वारा
