एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 34 के तहत ब्याज स्वतः नहीं मिलता और अनुबंध के उल्लंघन और न्यायिक कदाचार से जुड़े मामलों में इसे अस्वीकार किया जा सकता है। यह फैसला मेसर्स टुमॉरोलैंड लिमिटेड बनाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)
