ग़ैरक़ानूनी निर्माण को न्यायिक विवेक के आधार पर नियमित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Kaniz Ahmed बनाम Sabuddin एवं अन्य (SLP (C) Nos.12199-12200/2025) में ग़ैरक़ानूनी निर्माण को नियमित करने की याचिका को खारिज करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अवैध रूप से बनाए गए फ़्लोर को तोड़ने और सख़्त कार्यवाही का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now