प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश तो कोर्ट निजी कठिनाई के प्रश्न में नहीं जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि, यदि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश पारित किया जा रहा है, तो न्यायालय सापेक्ष कठिनाई के प्रश्न में नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2022 की वैधता, और औचित्य को चुनौती देने वाली याचिका पर

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