तमिलनाडु में वकीलों की प्रमुख संस्था मद्रास बार एसोसिएशन ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले विधेयकों को हिंदी में दिए गए नामों पर आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव में, उन्होंने “भारतीय न्याय संहिता विधेयक” (भारतीय दंड संहिता विधेयक), “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक” (दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक), और “भारतीय साक्ष्य विधेयक (भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक)” नामों पर अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की।।
बार एसोसिएशन के मुताबिक, ये हिंदी नाम संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हैं और उनका मानना है कि अंग्रेजी नामों को बरकरार रखा जाना चाहिए। यह आपत्ति एसोसिएशन के इस विश्वास पर आधारित है कि भाषा को कानून की पहुंच और समझ में बाधा नहीं बनना चाहिए, खासकर भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को देखते हुए।
विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया था। विधेयकों को अब आगे के विचार और जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।
गौरतलब है कि मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा उठाई गई यह आपत्ति पहली बार नहीं है जब भाषा भारतीय कानूनी प्रणाली में एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है। भारत कई क्षेत्रीय भाषाओं का घर है, और यह सुनिश्चित करना कि कानूनी दस्तावेज़ीकरण सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, एक निरंतर चुनौती रही है।
इसके अलावा, भारत की भाषाई विविधता के परिणामस्वरूप उच्च न्यायपालिका और संसदीय कार्यवाही की भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया गया है। इसे भाषाई समावेशिता और कानूनी प्रणाली के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते के रूप में देखा गया है।
मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा उठाई गई आपत्ति से कानूनी भाषा के माध्यम के रूप में हिंदी के उपयोग और महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों और कानून के लिए अनुवाद प्रदान करने या अंग्रेजी नाम बनाए रखने की आवश्यकता पर एक बड़ी बहस छिड़ने की उम्मीद है।
मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव पर कानूनी हलकों में इसी तरह की आपत्तियां और चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि यह मुद्दा भाषाई अधिकारों और कानूनों की पहुंच के संदर्भ में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह देखना बाकी है कि संसदीय स्थायी समिति एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चिंताओं को कैसे संबोधित करती है और क्या संबंधित विधेयकों के हिंदी नामों में कोई बदलाव किया जाएगा।
परिणाम चाहे जो भी हो, यह बहस भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के कानूनी ढांचे के भीतर भाषाई विविधता की जटिलताओं और चुनौतियों को दर्शाती है।
चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, 23 अगस्त 2023 को मद्रास बार एसोसिएशन की असाधारण आम सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:
‘सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मद्रास बार एसोसिएशन विधेयकों के नामकरण पर अपनी आपत्ति और पीड़ा व्यक्त करता है
- भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023
- भारतीय साक्षात् विधेयक, 2023
भारतीय दण्ड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करके हिन्दी में,
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और साक्ष्य अधिनियम 1872
और यह भारत के संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और आगे यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विधेयकों के लिए सुझाव/विचार शीघ्र ही कानून मंत्री, भारत सरकार को भेजे जाएंगे।
उपरोक्त अधिनियमों के मूल नामों पर फिर से विचार करने और उन्हें बहाल करने का अनुरोध”
