याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पटना उच्च न्यायालय में उसके द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिक सुनने के लिए पटना उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाये। Supreme Court ने कहा कि जितना बड़ा पद
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