इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कथित पुलिस मुठभेड़ों के मामलों में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) से संबंधित शिकायतों को शुरू में अदालत में नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) या मजिस्ट्रेट को संबोधित किया जाना चाहिए। यह मार्गदर्शन मथुरा की मुन्नी से जुड़ी सुनवाई के दौरान आया, जिसने आरोप लगाया था कि उसके बेटे फारुख को फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका के पास जाने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154(3) और 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करने जैसे प्रक्रियात्मक तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
उजागर किए गए मामले में एक कथित मुठभेड़ शामिल है जहां मुन्नी के बेटे पर डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसका दावा है कि पुलिस ने उसे गढ़ा था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गलत मौत हुई। कानूनी प्रतिनिधि अमित खन्ना और जेके खन्ना ने मुन्नी की ओर से बहस करते हुए हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए मामले की जांच सीबीआई या राज्य-मान्यता प्राप्त निकाय से कराने की मांग की।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि यदि कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो शिकायतकर्ता को धारा 154(3) के तहत एसपी से संपर्क करना चाहिए और यदि अभी भी अनसुलझा है, तो धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास याचिका दायर कर सकता है।
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अदालत ने कहा कि ऐसे विकल्प उपलब्ध होने के साथ, ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने से पहले प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।
