कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके अभियोजन को मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, तथा अंतरिम निर्देश जारी रखा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेष अदालत की कार्यवाही को अंतिम निर्णय आने तक रोक दिया गया है।
मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, “सुनवाई पूरी हो गई है, अंतरिम आदेश याचिका के निपटारे तक जारी रहेगा।” यह बयान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की विशिष्ट धाराओं के तहत 16 अगस्त को जारी राज्यपाल की मंजूरी के कानूनी और संवैधानिक गुणों पर गहन विचार-विमर्श के बाद आया है।
विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यपाल ने प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा सहित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं में आरोपों के आधार पर अभियोजन को मंजूरी दी। इस मंजूरी ने सिद्धारमैया को 19 अगस्त को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें राज्यपाल के आदेश को उचित विचार की कमी, वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन और संवैधानिक सिद्धांतों का खंडन करने के रूप में चुनौती दी गई।
अपनी याचिका में, सिद्धारमैया ने तर्क दिया कि राज्यपाल की मंजूरी न केवल प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण थी, बल्कि बाहरी कारकों से प्रेरित थी, जिससे यह कानूनी रूप से अस्थिर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि निर्णय ने मंत्रिपरिषद की सलाह की अवहेलना की, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है।
इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, तथा राज्य शासन और राज्यपाल की निगरानी भूमिका के बीच तनाव को उजागर किया है।
