भारतीय संसद के हालिया सत्र में, हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता जताई। ओवैसी ने पिछले पांच वर्षों में नियुक्त न्यायाधीशों की जाति संरचना के आंकड़ों के बारे में कानून और न्याय मंत्रालय से सवाल किया। ओवैसी
2018 के बाद से नियुक्त कुल हाईकोर्ट न्यायाधीशों में से 75% सामान्य श्रेणी से हैं: कानून मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया
