एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी अधिकारी जीएसटी अधिनियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन प्रक्रियाओं को दरकिनार करना जीएसटी अधिनियम द्वारा स्थापित कानूनी
जीएसटी अधिकारी जीएसटी अधिनियम प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आईपीसी प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
